تدعو أكثر من 60 وكالة دولية إلى التمويل الفوري لإعادة مكاسب البلدان النامية إلى المسار الصحيح، بعد أن أدّت جائحة كورونا إلى اتساع نطاق عدم المساواة، كما إلى أسوأ ركود منذ 90 عاماً، وانزلاق ما يقدّر بـ 120 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع، وخسائر كبيرة في عائدات الضرائب والتجارة والاستثمار الأجنبي للعديد من البلدان.
كذلك أشار تقرير تمويل التنمية المستدامة 2021، الذي أصدرته الأمم المتحدة أخيراً إلى فقدان ما يقدّر بـ 114 مليون وظيفة في خلال الوباء، وانخفاض التحويلات ذات الأهمية البالغة للعديد من البلدان الفقيرة، وزيادة الديون.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق التقرير، إنّ "كوفيد-19 أدّى إلى عالم أكثر تفاوتاً بشكل حاد يترك وراءه ملايين الأشخاص من دون اتخاذ إجراءات فورية بشأن التمويل. أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2030 معرّضة إلى الخطر". أضافت محمد أنّ 16 تريليون دولار أميركي من أموال التحفيز والتعافي غير المسبوقة ساعدت في التخفيف من "أسوأ آثار هذه الكارثة العالمية، لكن أقل من 20 في المائة منها ذهب إلى البلدان النامية".
وتابعت محمد: "نرى الخلل نفسه في التوازن في طرح اللقاح. تمّ حجز 60 في المائة من إمدادات لقاح كوفيد-19 من قبل حفنة من البلدان الغنية، تاركة الغالبية العظمى من سنوات العالم وراءها. وقد لا تتلقى بعض البلدان النامية اللقاح حتى عام 2024". وشدّدت محمد على أنّه "إذا لم نزد التمويل من أجل التنمية بشكل كبير، فسوف نطيل الوباء لسنوات ونواجه عقداً آخر ضائعاً من أجل التنمية".
(أسوشييتد برس)
(الصور: فرانس برس، Getty)